गण्डकी प्रदेशसभाले २०८२ असार २४ गते बसेको बैठकमा गुरुङ र मगर भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यो निर्णय नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातीय भाषाहरूलाई सरकारी तहमा कानुनी मान्यता दिने ऐतिहासिक कदम हो।
अबदेखि गण्डकी प्रदेशका प्रशासनिक तथा कानुनी कार्यहरूमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
यस ऐतिहासिक निर्णयको स्वागतस्वरूप तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, कास्कीको आयोजनामा पोखराको मानव अधिकार चोकमा आज साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा परिषद् कास्कीकी अध्यक्ष सीता गुरुङको अध्यक्षता थियो। प्रमुख अतिथि केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज गुरुङले प्रदेशमा भाषा कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेको बताउँदै, “जुनसुकै भाषाको प्रयोगका लागि लिपि अनिवार्य हुने भएकाले अब लिपिको टुंगो लगाई कार्यान्वयन अघि बढाउन आवश्यक छ,” भन्ने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख जितबहादुर गुरुङ, जिल्ला अध्यक्ष लछ्मी गुरुङलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन आस बहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो।
