पोखरा २० असार
एशीलायी विकास बैंकको ऋण अनुदानमा नेपाल सरकारले देशका पाँच प्रदेशका एक सय पालिकामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना शुरु गर्न लागेको छ । यो आयोजना देशका ३४ जिल्लाका पालिकामा शुरु हुने कृषि सम्बद्ध अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाका वरिष्ठ वागगानी विकास अधिकृत बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार मधेश र लुम्बिनी बाहेक अरु पाँच प्रदेशमा जिल्ला र पालिकामा यो आयोजना नयाँ आर्थिक वर्षदेखि शुरु हुन लागेको हो ।
आयोजनाको अवधि डिसेम्वर २०२२ देखि अगष्ट २०२९ सम्म रहेको छ भने, आयोजनाको कुल लागत ९३।४५ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको अधिकारीले बताए ।
आयोजना लागु भएका पाँच वटा प्रदेशहरु स्थित एक सष् स्थानीय तहहरुमा करिब ४०हजार घरधुरीको कृषिमा आधारित आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक वासुदेव रेग्मीका अनुसार कम्तीमा ३० हजार घरधूरीको प्रत्यक्ष संलग्तामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल बालीहरुको बगैँचा विकास तथा विस्तार गरिनेछ । यसैगरी एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी तथा अन्य बालीहरुको फार्म विकास, तथा नर्सरीहरुो सुदृढिकरण गरिनेछ ।
यो आयोजना अन्तरगत विभिन्न १० प्रकारका काष्ठफल तथा फलफुल छनौट गरिएको छ । अधिकृत अधिकारीका अनुसार यो आयोजना अन्तरगत सुन्तला कागती, एभोकाडो, किवी, ओखर मेकाडेमिया नट लगायतका काष्ठफल तथा फलफुल रहेका छन् ।
यो आयोजनामा सहभागी हुने किसानले आयोजनामा लक्षित फलफूल बालीको नयाँ बगैंचा स्थापना गर्नुपर्ने, कम्तीमा पनि ४ रोपनी जग्गामा फलफूल खेती गर्नुपर्ने
एकै क्लष्टरमा कम्तीमा २० रोपनी जग्गामा फलफूलको बगैंचा स्थापना गर्नुपर्ने, ४ रोपनी भन्दा कम तर कम्तीमा २ रोपनी जग्गा हुने कृषकहरु “कृषक पोषण पाठशाला” कार्यक्रम मार्फत तरकारी तथा अन्य पौष्टिक स्थानीय बालीको खेती सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने, लगायतका प्रावधान राखिएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आयोजनाले स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने नीति लिएको छ । यो समितिले नयाँ फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि क्रियाकलापसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक छनोट गर्ने, प्रस्तावको मूल्यांकन तथा छनोट गरी अनुदानका लागि प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइ तथा केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइमा सिफारिस गर्ने, आयोजनाबाट स्थानीय तहमा संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने, भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने, उपल्लो तहबाट हुने अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण लगायतका काम गर्नेछ ।
यस्तो समितिमा स्थानीय तहको उप(प्रमुख वा उपाध्यक्ष अध्यक्ष, स्थानीय तहको प्रमुखरअध्यक्षले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रतिनिधि, आयोजना कार्यान्वयन एकाईको प्रतिनिधि, कृषक समूह सहजकर्ता सदस्य रहनेछन् भने, स्थानीय तहको कृषि महाशाखारशाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
यसका लागि कार्यक्षेत्रमै रहेर काम गर्ने उद्देश्यले एक जना कृषि प्राविधिक र एक जना सामाजिक परिचालक नियुक्ति गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेग्मीको भनाई छ ।
यसैसम्बन्धि जानकारी दिन निर्देशनालयले सरोकारवालाहरुसँग एक दिने अन्तरmित्रया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा आयोजनाको पहिलो स्किम लागु भएका पर्वतको जलजला गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा काष्ठफल तथा फलफुल खेती गरिरहेका किसान तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले यो आयोजनाले कृषकलाई फाईदा पुग्ने भएकाले ईमान्दार भएर किसानले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो आयोजना गण्डकी प्रदेशको कास्की र पर्वतमा लागु भएको र थप पालिकामा विस्तार गरिने भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा लागु भएकोमा मादी र अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा पनि विस्तार गरिने भएको छ । यसैग्री पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा लागु भएकोमा यसपाली, कुश्मा र फलेवास नगरपालिका तथा मोदी गाउँपालिकामा विस्तार गरिने भएको छ ।
अहिले यो आयोजनाको स्कीम दुई लागु हुन लागेको अधिकारीको भनाई छ । यो स्कीम अन्तरगत कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीलाई आंशिक अनुदान मार्फत फलफूल बगैंचा तथा तरकारी र अन्य बालीको फार्म विकास गरिनेछ ।
अनुदान अन्तरगत समूहरसहकारीको हकमा ५० प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध गराईनेछ । भने, व्यक्तिगत फर्म, उद्यमीको हकमा अनुदानयोग्य कुल लागत १ करोड २० लाख सम्म भएमा ५० र सो भन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध गराईने अधिकारीको भनाई छ । अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० जारी भई यही वैशाख ९ गते स्विकृत पनि भईसकेको छ ।
