पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानून निर्माणको तयारी भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रदेश सभामा सांसदहरूले प्रदेशलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन आवश्यक कदमहरूबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सांसद सरस्वती गुरुङ्गले प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राख्दै भनिन्, “हामी कानून बनाउँदै छौँ, तर नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून नभए पनि राज्यले काम गर्नुपर्ने दायित्व छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समान अवसर र भेदभावरहित पहुँचको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।”
सांसद गुरुङ्गले पोखरा महानगर र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको दक्षिण एसियामै पहिलो अपाङ्गतामैत्री पदमार्गको प्रशंसा गर्दै त्यसको पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा नै अपाङ्गता मैत्री बनाउन सकेमा थप खर्च घटाउन सकिने र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने भेदभावलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समावेशी शिक्षा, रोजगारीको अवसर र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
“हामीले प्रविधिको पहुँचमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्छ। सार्वजनिक तथा निजी संरचनाहरूमा अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार अनिवार्य गर्नुपर्छ। उनीहरूमाथि हुने हिंसा र विभेदलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,” गुरुङ्गले भनिन्।
सांसद गुरुङ्गले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय छुट्टै कार्यान्वयन निकायको आवश्यकता रहेको बताउँदै छलफलका क्रममा अधिकतम सरोकारवालालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “अपाङ्गता अधिकार कानूनले समावेशी समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,” उनले थपिन्।
प्रदेशसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने र उनीहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जारी छलफलमा सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता अपेक्षित रहेको सांसदहरूको धारणा छ।
