पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा गुरुङ र मगर भाषाको प्रयोगबारे प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्न आदिवासी जनजाति मंचको आयोजनामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत मिति २०८१ चैत्र ११ गते पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरू, तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् र नेपाल मगर संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दुई संस्थाका तर्फबाट भाषा विज्ञ डा. टेकबहादुर गुरुङ र डा. विष्णु सिंजाली मगरले विधेयकमा आवश्यक संशोधनका लागि संस्थागत सुझावहरू प्रस्तुत गरे। सहभागी सांसदहरूले पनि विधेयकको मस्यौदामा आएका विषयमा राय सुझाव राख्दै थप सुधारका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूको विश्लेषण गर्दै विधेयकलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र छुटिएका पक्षहरूलाई समेट्न एक संयुक्त संशोधन टोली गठन गरिएको छ। यस टोलीले प्रस्तावित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग पुर्याउनेछ।
गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गर्न भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् र नेपाल मगर संघले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद्ले यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाएपछि विधेयक लागू हुने अवस्था आएको हो।
उक्त कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिका भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
