✍️ अजय क्षेत्री
पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभा अगाडि वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले संविधानको पालना र कानुनी शासनको सम्मानको लागि सशक्त आवाज उठाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिएपनि संविधान र कानुनी शासनको सीमा उल्लंघन भइरहेको गुनासो गर्दै बास्तोलाले नगरसभाका एजेण्डामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समावेश गरिएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संविधान र कानुनी शासनको उल्लंघनको आरोप
नेपालको संविधानको धारा १०५ र गण्डकी प्रदेशको “स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५” को दफा २९ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। बास्तोलाको भनाइमा, यो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै महानगरपालिकाले नगरसभामा यस्ता एजेण्डा राख्न खोजेको छ। उनले भने, “कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हो।”
कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकारको भिन्नता
जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको धारा २१४ र २२१ अन्तर्गत स्थानीय तहको कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकारको अन्तर बुझ्न नसक्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बास्तोलाको टिप्पणी छ। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिहरूको कानुनी ज्ञान सीमित हुन सक्ला, तर तिनका कमजोरीलाई सच्याउने दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो।
दलगत सहमतिको नाममा कानुन उल्लंघनप्रति चेतावनी
“दलहरू मिलेपछि कानुन पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो,” बास्तोलाले भने। उनले महानगर प्रमुखलाई संविधान र कानुनको पालना गर्दै नगरसभा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
नगरसभाप्रतिको प्रेमका रूपमा सुझाव
आफ्नो अपिललाई कुनै विरोध नभई महानगरपालिकाप्रतिको प्रेमका रूपमा लिन आग्रह गर्दै बास्तोलाले भने, “म जस्तै अन्य जनप्रतिनिधिको गुनासोलाई नेतृत्व पंक्तिले सुनेर सकारात्मक कदम चालोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो।”
सन्तोष बास्तोलाको यो अभिव्यक्तिले पोखरा महानगरपालिकामा कानुनी शासन र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वमाथि बहस चर्काउने संकेत गरेको छ।
