नेपालमा भूमि व्यवस्थापन : विकासक्रम, कानुनी संरचना र समस्या

– अर्जुन देव ज्ञवाली

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

कृषि विकास निर्देशनालय, पोखरा

पृष्ठभूमि:

भूमि र मानव सभ्यताको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ। यो केवल मानव अस्तित्वको भौतिक आधार मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासको जग पनि हो। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै भूमिमाथिको अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनका तौरतरिकाहरू विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। भूमि उत्पादनको प्राथमिक, सीमित र अचल श्रोत हो। यसको कुशल व्यवस्थापनबिना दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपालमा सबैभन्दा पुरानो र बहुचर्चित विषय हो भूमि व्यवस्थापन। शाब्दिक वा व्यावहारिक रुपमा भूमि व्यवस्थापन भन्‍नाले जमिनको उपयोग, हकभोग, स्वामित्व र जग्गामाथिको अधिकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रणालीको व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ।

नेपालको ऐतिहासिक अवस्थालाई नियाल्दा भूमिको स्वामित्व राज्यमा निहित रहेको पाइन्छ। जग्गा कमाउनेहरूलाई राज्यका मोहीका रूपमा लिइन्थ्यो र उनीहरूले उत्पादनको निश्चित हिस्सा राज्यलाई बुझाउनुपर्थ्यो। तर, समयक्रमसँगै यो अवस्थामा परिवर्तन आयो। विशेषगरी, शासकहरूको तजविजमा विभिन्न व्यक्तिविशेषलाई जग्गा प्रदान गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो, जसले व्यक्तिगत स्वामित्वको अवधारणालाई विस्तार गर्दै लग्यो। तत्कालीन अवस्थामा जनसंख्याको न्यून चाप साथै प्रशस्त जमिन भएकाले राज्यले पनि जग्गा उपयोगयोग्य बनाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। तर, आज अवस्था फेरिएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि राज्यले व्यक्तिसँग जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वलाई पूर्ण मान्यता दिइए पनि राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण भने कायम नै छ। जग्गाधनीहरूले राज्यलाई नियमित रूपमा कर बुझाउनुपर्ने र राज्यलाई आवश्यक परेमा कानुनबमोजिम अधिग्रहण गर्न सक्ने प्रावधानले राज्यको भूमिकालाई अझै पनि महत्त्वपूर्ण देखाउँछ। कृषि उत्पादनका लागि भूमिको प्रयोगसँगै भूमि व्यवस्थाको विकासक्रममा नयाँ आयाम थपिएको हुनसक्छ। उर्वर र बढी उत्पादन हुने जमिनमा प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि तत्कालीन समाजमा सामाजिक मर्यादा कायम राख्न निश्चित क्षेत्रको भूमिको स्वामित्व निश्चित समुदायमा निहित रहने प्रचलन सुरु भयो। कालान्तरमा यो प्रचलन परिवारका सदस्यहरूबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने परम्परामा परिणत भयो, जसले जग्गाको खण्डीकरणको समस्याको बीजारोपण भयो।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था:

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको संविधानमा राज्यका प्रमुख नीतिहरू अन्तर्गत कृषि तथा भूमि सूधार सम्बन्धी पाँचवटा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। यसका अलावा अन्य विशिष्‍टकृत नीति र कानूनी दस्ताबेजमा भूमि सम्बन्धी विषयहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौं पटक संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस ऐनले भूमि प्रशासन, जग्गाको हदबन्दी, मोही हक, जग्गा दर्ता र अन्य भू-सम्बन्धी विषयहरूलाई समेटेको छ।

भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ भूमिको योजनाबद्ध उपयोगलाई निर्देशित गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हुन्। यी कानुनहरूले भूमिको वर्गीकरण, स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरी भू-उपयोग व्यवस्थापनको स्थानीयकरणलाई जोड दिएका छन्। यसले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन क्षेत्र लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अव्यवस्थित विकासलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरणको प्रयास ऐतिहासिक रूपमै भएको देखिन्छ। लिच्छवीकालमा ग्रामपाञ्चली मार्फत जग्गा प्रशासनको काम भएको लिखित इतिहास भेटिन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले भूमिको नक्साङ्कन, अभिलेखन, व्यवस्थापन लगायत मालपोत असूल गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हालका पछिल्ला भूमि सम्बन्धी कानूनहरूले समेत जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरणलाई जोड दिइरहेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार भूमि प्रशासन हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राखी भूसूचना प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन हुने गरी सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र स्रोत परिचालन क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभिन्न कारणले यो प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरुप हेर्दा हाल नेपालमा रैकर, बिर्ता, गुठी, किपट, जागिर, रकम, राज्य, जिमिदारी, उखडा, आँकडा, झोरा, खर्क, बहाल बिटौरी र अमानती भूमि व्यवस्था मुख्य रुपमा रहेका छन्। यसरी हेर्दा मूलतः व्यक्तिगत, सामूहिक, राज्य स्वामित्व र साँस्कृतिक प्रयोजनका भू-स्वामित्व र भूमि व्यवस्थाको प्रधानता रहेको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्थाको विकासक्रममा भएका प्रयासहरूः

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनलाई सुधार्ने प्रयासहरू लामो समयदेखि जारी छन्। वैदिककालमा भूमि राज्यको अधीनमा रहने र निश्चित कर बुझाउनुपर्ने प्रचलन थियो। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा कृषि उत्पादनको महत्त्व र भूमिको व्यवस्थापनबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ, जहाँ उत्पादित अन्नको केही हिस्सा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। मनुस्मृतिमा समेत मोहीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको थियो। त्यस्तै, किराँतकालमा कुथेर कार्यालयको व्यवस्था थियो, जसले भूमि सम्बन्धी अभिलेख राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्थ्यो। लिच्छविकालमा विकेन्द्रीकृत जग्गा प्रशासन प्रणाली विकास भएको थियो, जहाँ स्थानीय स्तरमा जग्गा सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार ग्रामपञ्चायतलाई दिइएको थियो। जयस्थिति मल्लले जग्गाको नापजाँच गराउने व्यवस्था गरेर भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे। राम शाहले हले, पाटे, कोदाले र कुटे जस्ता जग्गाका एकाइ निर्धारण गरी कारोबारलाई सहज बनाए।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा तल्सिङ, मोही र कुतका बारेमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको थियो, जसले जग्गाधनी र किसानबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको थियो। वि.सं. १९५३ मा जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्न माल अड्डाको स्थापना भयो, जुन भूमि प्रशासनको आधुनिकीकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम थियो। वि.सं. २०१८ सालमा ७५ वटै जिल्लामा माल अड्डा स्थापना भएपछि देशभर जग्गा प्रशासनको पहुँच विस्तार भयो। वि.सं. २०१९ मा नापनक्सा गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा (नाँप जाँच) ऐन जारी भयो, जसले जग्गाको वैज्ञानिक नापनक्सालाई कानूनी आधार प्रदान गर्‍यो। वि.सं. २०२१ मा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरियो, जसको मुख्य उद्देश्य जग्गाको असमान वितरणलाई कम गर्ने र मोहीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, काठमाडौंले तयार पारेको कृषि विकासको मार्गचित्र, २०७५ ले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँगै भूमि व्यवस्थाको क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण, भू-उपयोग योजना, बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू-स्वामित्वको व्यवस्थापन, भूमि बैंक र चक्लाबन्दीको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसले कृषि भूमिमा महिलाको पहुँच बढाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य समेत राखेको थियो।

भूमि सम्बद्ध सवालहरूलाई विभिन्न समयका आवधिक योजनाहरूले पनि महत्त्व दिएका छन्। चालु १६ औं आवधिक योजनामा संरचनागत रूपान्तरणका १३ वटा प्रमुख क्षेत्रमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत भूमि विषयहरूलाई मुख्य सवाल र चुनौतीको रूपमा मात्र नलिई रूपान्तरणकारी रणनीतिमा तीन तहको समन्वयमा भूमिको व्यवहारिक वर्गीकरण र संरक्षण गर्दै बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने र चक्लाबन्दी/बृहत उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरी कृषिको उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने रणनीति लिएको छ। यसले भूमि व्यवस्थापनलाई कृषि विकासको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।

अवस्था:

नेपालको कृषि क्षेत्रका तीन प्रमुख विशेषताहरू – उच्च विविधता, कृषकको न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता र भूमिको वितरणमा विद्यमान विषमतालाई गहिरो रूपमा विश्लेषण नगरी सन् १९९० यता अवलम्बन गरिएको बजारमुखी कृषि अवधारणा नै कृषि विकासको मुख्य अवरोधकको रूपमा देखा परेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । एकातिर, वास्तविक रूपमा खेती गर्ने किसानहरूले पर्याप्त जमिन पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर, ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य भूमि बाँझो र उपयोगहीन बन्ने क्रम बढ्दो छ। यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा अर्को चुनौती थप्दै गएको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास विभिन्न उथलपुथल र परिवर्तनहरूको साक्षी रहेको छ। नेपाली राजनीति र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताले कैयौं जटिल विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उदयदेखि नै किसान, कृषि र भूमि सुधारलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डा बनाइएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कृषि र भूमि सम्बन्धी विभाग र किसान महासंघ, संजालहरू गठन गरी सक्रिय रूपमा काम गरेका थिए। तीनै दलहरू पटक-पटक सत्तामा पुगे पनि कृषि र भूमि व्यवस्थाको अवस्था किन कमजोर भइरह्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। भूमि व्यवस्था र भूमि बैंक जस्ता अवधारणा राजनीतिक दलका चुनावी नारा र भोट बैंकमा मात्र सीमित भए, जसले गर्दा यी विषयहरूले ठोस रूप लिन सकेनन्।

विगत साढे तीन दशकमा नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रको जनसंख्यामा करिब ४० प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँको कृषि गतिविधिमा परेको छ। पहाड र हिमालको जमिन बाँझो र उपयोगहीन बन्नुका साथै त्यहाँको स्थानीय संस्कृति र रैथाने खाद्य श्रृंखला समेत लोप हुँदै गएको छ। यसले अन्ततः खाद्य आयातको बढ्दो क्रमलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

जमिन सम्बद्ध सवालहरूमा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, चुस्त र सुशासनयुक्त भूमि प्रशासन मुख्य हुन्। यसका अतिरिक्त, पछिल्लो समय माटोमा कम्पोष्ट/जैविक मलको न्यून प्रयोग, असन्तुलित मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग, अवैज्ञानिक बाली चक्रको अवलम्बन र भू-क्षय जस्ता कारणले माटोको उर्वराशक्तिमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ। जसले दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादनलाई गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। शब्दले जे जे भनेपनि भूमि सम्बद्ध तमाम सवाल ज्यूँका त्यूँ रहेको यथार्थले व्यवस्था उम्दा भएपनि अवस्था दयनीय देखाउछ।  

समस्या:

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू विद्यमान छन्, जसले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। यी समस्याहरूलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

• विशिष्टीकृत संरचना र जनशक्तिको अभाव: जग्गा प्रशासनलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक विशिष्टीकृत संरचना, जग्गा प्रशासन सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त जनशक्तिको उपलब्धता न्यून छ। स्थानीय तहमा यस सम्बन्धी विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन।
• उपयुक्त कार्यविधि र पूर्वाधारको कमी: जग्गा प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक उपयुक्त कार्यविधि र डिजिटल प्रविधिमा काम गर्न आवश्यक सफ्टवेयर जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ। पुरानो र परम्परागत प्रणालीमा आधारित कार्यशैलीले सेवा प्रवाहलाई सुस्त र झन्झटिलो बनाएको छ।
• भूमिलगतको शुद्धता र उपलब्धताको अभाव: जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरणलाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने शुद्ध र अद्यावधिक भूमिलगतको अभाव छ। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र अन्य विवरणमा त्रुटिहरू पाइन्छन्, जसले विवाद र अन्य समस्याहरू निम्त्याउँछ।
• नीतिगत निरन्तरताको समस्या: राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तिहरूको जग्गा प्रशासनको बारेमा समान बुझाइ र एकरूपता नहुँदा नीतिगत निरन्तरताको अभाव देखिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरूमा आउने फेरबदलले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा प्रश्‍न चिन्ह खडा गरेको छ।
• जग्गाको खण्डीकरण र बाँझो जग्गाको समस्या: पुस्तौँदेखि जग्गाको बाडँफाँट हुँदै जाँदा जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ, जसले व्यावसायिक कृषिमा अर्को चुनौती थपिदिएको छ। अर्कोतिर, ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुले उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ।
• अवैज्ञानिक भू-उपयोग र माटोको क्षयीकरण: भूमिको अवैज्ञानिक प्रयोग र माटोको उर्वराशक्तिमा आएको कमीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग र जैविक मलको न्यून प्रयोगले माटोको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। साथै, भूमिलाई उत्पादनको साधन भन्दा भनि सम्पत्तिको रुपमा लिइदै जानुले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।
• मोही हक र दोहोरो स्वामित्वको समस्या: कतिपय स्थानमा मोही हकको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन, जसले जग्गाधनी र किसानबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वले पनि जटिलता थपेकै छ।
• अन्यः जग्गा मूल्याङ्कनमा एकरुपता र पारदर्शिता नभएका कारण फरक निकायबाट फरक-फरक मूल्याङ्कन हुने गरेको। जग्गा र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रबाहका लागि बहु-निकायको संलग्नता रहनु साथै निकायगत कमजोर समन्वय रहनु। सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै जानु, भू-उपयोग नीति, ऐन, नियमावलीमा भएका भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेती योग्य जग्गाको संरक्षण हुन नसक्नु।

अबको सन्दर्भ:

अबको सन्दर्भमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन भूमि व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ:

• जग्गा प्रशासनको प्रभावकारी स्थानीयकरण: जग्गा प्रशासनलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउन स्थानीयकरणको स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै कानूनी व्यवस्था मार्फत भूमिलगतको प्राप्ति, उपयोग तथा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई जग्गा प्रशासनलाई स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ अनुरुप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• वैज्ञानिक भू-उपयोग योजनाको कार्यान्वयन: भूमिको क्षमता र आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना तयार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन क्षेत्र लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भूमिको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सोही अनुसार उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
• बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन: बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेती प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ।
• माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण: माटोको उर्वराशक्ति बढाउन जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग र माटो परीक्षणमा आधारित मल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। अवैज्ञानिक बाली चक्रलाई निरुत्साहित गरी उपयुक्त बाली चक्र प्रणाली अवलम्बन गर्न किसानहरूलाई दक्ष बनाउनुका साथै भू-क्षय नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्छ।
• भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन: भूमिहीन किसान र साना व्यवसायीलाई खेती गर्न वा अन्य उत्पादनमूलक कार्यका लागि भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको व्यवहारिक स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• प्रविधिको उपयोग: भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अनलाइन सेवाहरू प्रदान गर्ने र भू-सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
• नीतिगत स्थिरता र समन्वय: भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरूमा स्थिरता कायम राख्न सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबीच सहमति र समन्वय हुनु आवश्यक छ। दीर्घकालीन सोच र साझा दृष्टिकोणका साथ नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
• किसान र सरोकारवालाहरूको सहभागिता: भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा किसान, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उपसंहार:

नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूमि व्यवस्थापनमा विद्यमान जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। पर्याप्त कानूनी आधार हुँदा पनि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जग्गा प्रशासनको स्थानीयकरण, वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति, बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र किसान लगायत सबै सरोकारवालाहरूको एकीकृत र समन्वित प्रयासबाट मात्र भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ।