पोखरा – पोखरामा कोटिहोम रोक्न मागसहित अदालत पुगेका मेयर धनराज आचार्यको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखराको लेकसाइडस्थित क्याम्पिङ चौर र नेपाल ट्रस्ट मातहतको बाराहीघाटमा आयोजना गर्न लागेको कोटिहोम रोक्न भन्दै महानगरका तर्फबाट कर्मचारी सोमनाथ लम्सालले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
यसअघि उच्च अदालतले कानुनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारणबाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको थियो। महानगरले उक्त आदेश एकपक्षीय रहेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै पुनः निवेदन दिएको थियो।
तर, न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको इजलासले पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा गर्न आवश्यक नरहेको फैसला गरेको छ। अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिन र छिटो पेसी तोक्न समेत आदेश दिएको छ।
महानगरपालिकाले ४२औँ कार्यपालिका बैठकमार्फत उक्त क्षेत्रमा कोटिहोम गर्न नदिने निर्णय गर्दै नेपाल ट्रस्टलाई पनि सहमति रद्द गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो। तर, ट्रस्टले महानगरको अनुमति आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै आयोजकसँग ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भाडा सम्झौता गरिसकेको छ।
यसैबीच, कोटिहोम आयोजनाको क्रममा समिधाका लागि ऐतिहासिक रुखहरू कटान भएपछि विवाद चुलिएको थियो। आलोचना बढेपछि महानगरले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै कोटिहोम रोक्न अदालत पुगेको हो। अदालतको पछिल्लो आदेशपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको छ।
