गुपचुक रहयो सहमति अझै भएर सार्वजनिक

✍️ अजय क्षेत्री
संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको एक साता भइसक्यो । तर दुई दलबीच भएको सहमति अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेताहरुले आफूहरुबीच सहमति भएको मात्र भनिरहेका छन् । तर, के सहमति भयो भन्नेसमेत आमनागरिक मात्रै होइन सहमति गर्ने दलका नेताहरु समेतलाई जानकारी नदिएर अन्योलमा राखिएको छ ।

संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएको विषय र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने कांग्रेस र एमालेले आफूहरुबीच भएको सहमति किन गोप्य राखेका हुन् त ? प्रश्न उठेको छ ।

राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच हुने कुनै पनि सहमति पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसमाथि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलबीच हुने सहमति त झन् गोप्य हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर यिनै दलले गत साता संविधान संशोधनसमेतको उद्देश्यसहित राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्ने भनेर गरेका सहमति अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

उनीहरुले संविधान संशोधन, सरकारमा शक्तिको बाँडफाँट, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र अहिले देखिएको निराशालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति गरेको भनिँदै आएको छ । दुवै दलले यो सहमतिलाई आफ्नो संसदीय दलबाट अनुमोदन पनि गराए । तर अनौठो त के छ भने अनुमोदन गर्नेहरुले नै सहमतिपत्र हेर्न र पढ्न पाएका छैनन् ।



कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको भनिएको सहमति के हो ? यो जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? पारदर्शितामा विश्वास गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको सहमति किन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन त ?

आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे अहिलेसम्म न देउवा बोल्नुभएको छ न त ओली नै । शीर्ष नेता चुप लागेर बसिरहेको अवस्थामा अरु नेताहरु भने सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनमा सहमति भएको दाबी मात्र गरिरहेका छैनन्, अबको प्रक्रियाबारे मनखुसी बहस पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन-कुन धारा संशोधन गर्न खोजिएको हो, थाहा छैन ।

अहिले संविधान संशोधन गर्न आयोग नै बनाउने भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ । यदि आयोग बनाउने हो भने त्यस्तो आयोगको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । फेरि दुई दलबीच भएको सहमति भएर मात्र हुने कुरा पनि होइन । राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने विषय हो । तर त्यसतर्फ पहल पनि भएको देखिँदैन ।