काठमाडौं – इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) गरी कुल ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा समेत लागू हुने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त खर्चमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो।
भायानेटले यस भुक्तानीसँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ समेत बुझाइसकेको जनाएको छ। हालसम्म देशका प्रमुख दुई आईएसपीले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, “अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।”
भायानेटले यो भुक्तानीसँगै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ।
