अन्ताल्या (टर्की) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै टर्की आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमक्ष गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) टर्कीले नेपाली श्रमिक तथा समुदायका समस्या समाधानको माग गर्दै ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना भइरहेको जलवायु सम्मेलनको अवसरमा भएको विशेष भेटघाट कार्यक्रममा एनआरएनए टर्कीका अध्यक्ष विनोद पौडेल, उपाध्यक्षद्वय मन्दिरा खत्री र डोरबहादुर खड्का, महासचिव श्याम पाण्डेलगायत कार्यसमितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थितिमा महासचिव पाण्डेमार्फत परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।
ज्ञापनपत्रमा टर्कीमा आवासीय नेपाली राजदूतावास नहुँदा राहदानी नवीकरण, कागजात प्रमाणीकरण र ट्राभल डकुमेन्टका लागि ठूलो सास्ती तथा आर्थिक भार खेप्नुपरेको भन्दै यथाशीघ्र दूतावास स्थापना गर्न वा नियमित घुम्ती कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। यसैगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति खुला रहँदा बिचौलिया र दलालबाट सोझासाझा नेपाली ठगिने क्रम बढेकाले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी म्यानपावर कम्पनीले नै कानुनी जिम्मेवारी लिने संस्थागत माध्यम मात्र लागू गर्न, ८ घण्टाको सम्झौतामा आएका श्रमिकलाई दैनिक १२–१३ घण्टासम्म काममा लगाउने, समयमा तलब नदिने र बिनाकारण कामबाट निकाल्ने श्रम शोषण अन्त्य गर्दै ठगी गर्ने म्यानपावरमाथि कडा कारबाही गर्न तथा पीडितलाई कानुनी सहायता दिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, घरेलु काम (हाउसमेड तथा केयरगिभर) मा कार्यरत नेपाली महिला श्रमिकहरू कामको निश्चित समय र पारिश्रमिकको सुरक्षा नहुँदा शारीरिक तथा मानसिक तनावमा रहेको र सामान्य विवादमै कानुनी झमेला बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित कार्यस्थल र निष्पक्ष कानुनी सुनुवाइका लागि टर्की सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न, नेपाल–टर्कीबीचको चर्को कार्गो तथा कुरियर शुल्क सर्वसुलभ बनाउन सरकारी स्तरबाट सहजीकरण गर्न र अलपत्र परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार तथा तलब असुलीका लागि नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार विभाग र टर्कीका सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय हुने स्थायी सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकको शव स्वदेश पठाउन तथा गम्भीर बिरामी र दुर्घटनामा परेकाहरूको तत्काल उपचार एवं क्षतिपूर्तिका लागि आपत्कालीन कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ। टर्कीमा बढ्दो नेपाली जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन श्रम कूटनीति र श्रमिकको हकहित संरक्षणलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्न एनआरएनएले जोडदार अपिल गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा मानवीय सहयोगमा एनआरएनएले खेलेको भूमिका र नेपाल सरकारलाई पुर्याएको टेवाप्रति धन्यवाद तथा सराहना व्यक्त गर्नुभयो। पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासले टर्कीसमेत हेर्नुपर्दा कन्सुलर सेवामा कठिनाइ भएको गुनासोप्रति जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले तत्कालका लागि अवैतनिक (अनोररी) कन्सुलरमार्फत सेवा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सरकारको अनुमतिको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिनुभयो। साथै, नजिकै आवासीय राजदूतावास राख्ने विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन गरी निकास निकालिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
अवैधानिक रूपमा वा सिजनल वर्करका नाममा ठूलो रकम खर्चेर आउने नेपालीहरू सही काम नपाएर विचल्लीमा पर्ने गरेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले एनआरएनएका सुझावलाई ग्रहण गरी आगामी दिनमा टर्की सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर वा अन्य आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर वैधानिक बाटोबाट मात्र श्रमिक आउने वातावरण निर्माण गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
परदेशमा रगत–पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिने हजारौँ नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, आत्मसम्मान र सुरक्षाको पुकारलाई नेपाल सरकारले आफ्नै घरको समस्या सरह आत्मसात् गरी छिट्टै ठोस, सकारात्मक र व्यावहारिक कदम चाल्ने विश्वास एनआरएनए टर्कीले व्यक्त गरेको छ।
