✍️ अजय क्षेत्री
काठमाडौं – सरकारले बक्यौता विवादका कारण विद्युत् प्राधिकरणद्वारा काटिएका उद्योगीका लाइन पुनः जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, १५ दिनभित्र बक्यौता रकम टीओडी मिटर अनुसार असुल गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। यसका साथै, सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगीका काटिएका विद्युत् लाइन जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गत वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तथापि, आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद अझै बाँकी नै रहेको थियो। यस बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीका पक्षमा उभिएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशनबिना बक्यौता नउठाउने अडान लिएका थिए।
घिसिङको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगका काटिएका लाइन पुनः जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि रहेको विवादलाई समाधानमा लैजान मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
