२२ चैत, जनकपुरधाम । मधेश सरकारबाट प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो नेकपा एमाले बाहिरिएको छ । एमालेका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले मंगलबार दिउँसो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मोहमद जयद आलम, गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री केशव रायले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । यसबारे विषयमा संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरिने निवर्तमान मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
१० पुसमा बनेको ७ दलको गठबन्धन अनुसार एमाले केन्द्रसँगै मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले गठबन्धन बदलेसँगै केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले मंगलबार मधेस सरकार छाडेको हो ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार राति एमालेका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले सरकारमा सहभागिताका लागि एमालेलाई हटाउन मुख्यमन्त्री यादवलाई दबाव दिएका थिए ।
एमालेको बहिर्गमनसँगै कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री यादवको तयारी छ । ‘गठबन्धनमा छलफल गरेर तीनैवटा दललाई सरकारमा सहभागी गराउँछु’ मुख्यमन्त्री यादवले अनलाइनखबरसँग भने । २२ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेस, ९ सिट भएको लोसपा र ७ सिट भएको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुन तत्पर छन् ।
केन्द्रबाट संकेत पाउने बित्तिकै मधेश सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘गठबन्धनको निर्णय के हुन्छ केन्द्रमा’, उनले भने। म्याण्डेट मिलेपछि हामी छलफल गरेर कहाँ के कसरी एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गर्छौं र सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र रत्नेश्वर गोइतले पनि आफ्नो दल सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन् । लोसपाका महतो भन्छन्, ‘एमालेको बहिर्गमन भएपछि सरकारमा लोसपासहित तीन दल सहभागी हुनु स्वभाविक छ ।’
तीन दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन भने मुख्यमन्त्रीलाई सहज छैन ।
कांग्रेसले तीनवटा मन्त्रालयबाट नघट्ने संकेत गरेको छ भने लोसपा र एकीकृत समाजवादी मन्त्रालयलाई एकएक वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने नतोहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीसँग बाँकी एमालेले छाडेका चार वटा मन्त्रालय मात्र छन् ।
अर्थ, सामाजिक विकास र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय जसपाले लिएको छ भने भूमि व्यवस्था तथा कृषि र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनमतसँग छ । माओवादी केन्द्रले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय लिएको छ ।
जसपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव भने मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकिने बताउँछन् । ‘गठबन्धनमा छलफल हुन्छ, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छौं’, उनले भने, ‘छाड्नु पर्छ भने हामी तयार छौं, जनमतले पनि छोड्छ ।’
केन्द्र सरकार छाडेको जनमतलाई प्रदेश सरकारबाट हटाउने तयारी त होइन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री यादवले त्यस्तो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे ।
